सरपंचों की समस्याओं को लेकर जिला सरपंच संघ बालोद ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को ज्ञापन सौंपा मानसून सत्र में प्रमुखता से मुद्दा उठाने का दिया आश्वासन

गुंडरदेही // 05 जून 2026

ग्राम पंचायतों की लगातार बढ़ती समस्याओं और पंचायती राज व्यवस्था की दयनीय स्थिति को लेकर जिला सरपंच संघ बालोद ने नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के गुंडरदेही आगमन के दौरान उन्हें विस्तृत ज्ञापन सौंपा। जिला सरपंच संघ के पदाधिकारीयों ने पंचायत के समक्ष उत्पन्न वित्तीय प्रशासनिक एवं विकास संबंधी समस्याओं से अवगत कराते हुए त्वरित समाधान की मांग की है। जिला सरपंच संघ बालोद के अध्यक्ष क्रांति भूषण साहू के नेतृत्व में सौंप गए ज्ञापन में बताया गया कि पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। समय पर वित्तीय राशि उपलब्ध नहीं होने से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और कई सरपंच आर्थिक दबाव झेलने को मजबूर हैं।

15 वें और 16 वें वित्त आयोग की राशि को लेकर चिंता
ज्ञापन में कहा गया है कि 15वें वित्त आयोग की राशि समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण सरपंचों को पेयजल, स्वच्छता और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए निजी स्तर पर व्यवस्था करनी पड़ रही है। कई पंचायतें कर्ज के बोझ तले दब गई है वहीं 16वें वित्त आयोग की राशि कब प्राप्त होगी इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है ।

बिजली बिल और मनरेगा भुगतान बड़ी समस्या
ज्ञापन में बताया गया है कि ग्रामपंचायतों को लाखों रुपयों के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। जिनका भुगतान कर पाना पंचायत के लिए संभव नहीं है। कई पंचायतों पर 5 लाख से 15 लाख रुपए तक का विद्युत देयक लंबित है। इसके अलावा मनरेगा के सामग्री मद वाले कार्यों के भुगतान में हो रही देरी को भी गंभीर समस्या बताया गया है ।भुगतान नहीं मिलने से सरपंचों को ब्याज पर राशि लेकर कार्य करवाने पड़ रहे हैं। जिससे आर्थिक संकट और बढ़ रहा है।

जल जीवन मिशन और रिक्त पदों पर उठाये सवाल
सरपंच संघ ने सरपंच संघ ने जल जीवन मिशन में कथित लापरवाही पंचायत की शिकायतों पर अधिकारियों की उदासीनता तथा जिला प्रशासन द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की अनदेखी का मुद्दा भी उठाया। साथ ही ग्राम पंचायतों में रिक्त सचिव और रोजगार सहायक पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई है ।

मानसून सत्र में प्रमुखता से मुद्दा उठाने का आश्वासन

जिला सरपंच संघ के प्रतिनिधियों द्वारा पंचायतों की जन समस्याओं से अवगत कराए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने सरपंचों की मांगों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए आश्वासन दिया कि वह इन मुद्दों को आगामी मानसून सत्र में प्रमुखता से उठाएंगे तथा पंचायतों के हित में शासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। जिला सरपंच संघ ने उम्मीद जताई है कि पंचायतों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिल सके। और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्राप्त हो सके।

प्रमुख मांगें
* 15 में वित्त आयोग की लंबित राशि का शीघ्र भुगतान
* 16 वें वित्त आयोग की राशि जारी करने की स्पष्ट समय सीमा
* सरपंच का मानदेय बढ़ाकर 4 हजार से 15 हजार करना।
* बिजली बिल समस्या का स्थायी हल
* मनरेगा सामग्री भुगतान में नियमितता
* जिला गौण खनिज निधि का पंचायतों को लाभ
* जल जीवन मिशन की निगरानी और जवाबदेही
* रिक्त सचिव और रोजगार सहायक पदों पर नियुक्ति

पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सरपंचों की इन मांगों पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है । जिला सरपंच संघ को उम्मीद है कि आने वाले मानसून सत्र में यह मुद्दा प्रमुखता से उठेगा और पंचायतों को राहत मिलेगी ।